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हाई कोर्ट का सख्त निर्देश, बिहार पुलिस के लगभग 30 हजार पदों को 2020 तक हर हाल में भड़ना होगा

पटना: पुलिस महकमे में खाली पदों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कड़ी नाराजगी जाहिर की है मुख्य न्यायाधीश एपी शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की। खंडपीठ ने बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को 13 अगस्त को उपस्थित होने को कहा है। मामले पर अगली सुनवाई उसी दिन की जायेगी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से गृह विभाग के उप सचिव ने शपथ पत्र दायर कर अदालत को बताया कि राज्य में पुलिस अवर निरीक्षक के 4586, सिपाही के 22655 और चालक सिपाही के 2039 पद रिक्त हैं। इन पदों को 2023 तक भर लिया जायेगा।

इसपर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए साफ कहा कि कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद राज्य के पुलिस महकमे में रिक्त पदों को भरने के लिए कछुए की चाल की तरह कार्रवाई गैर कानूनी है। खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार साल 2020 तक पुलिस महकमे के रिक्त सभी पदों को भरना होगा। भले ही सरकार को इसके लिए कुछ भी करना पड़े। संविधान में आम जनता को उनकी मूलभूत सुविधाओं के साथ सुरक्षा मुहैया कराना सरकार का दायित्व है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी से 13 अगस्त को उपस्थित होकर यह बताने को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद पुलिस के खाली पदों को भरे जाने के लिए क्या पहल हो रही है।

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