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बड़ी खबर: गलतफहमी में न रहें, अनुच्छेद 370 खत्म नहीं हुआ है

जम्मू-कश्मीर पर केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। राष्‍ट्रपति राम नाथ कोविंद के आदेश के बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्‍यसभा में इसकी घोषणा की। गृह मंत्री ने सदन में कहा कि जम्‍मू-कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 370 के खंड एक को छोड़कर सभी प्रावधानों को खत्‍म किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी पेश किया गया।

वहीं अनुच्‍छेद 370 खत्म होने को लेकर जो खबरें चल रही है वो पूरी तरह सही नहीं है। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा है कि प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। उनका कहना है कि अनुच्छेद 370 तीन भागों में बंटा हुआ है। जम्मू-कश्मीर के बारे में अस्थाई प्रावधान है जिसको या तो बदला जा सकता है या फिर हटाया जा सकता है। अमित शाह के बयान के मुताबिक 370(1) बाकायदा कायम है सिर्फ 370 (2) और (3) को हटाया गया है। 370(1) में प्रावधान के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की सरकार से सलाह करके राष्ट्रपति आदेश द्वारा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू और कश्मीर पर लागू कर सकते हैं। 370(3) में प्रावधान था कि 370 को बदलने के लिए जम्मू और कश्मीर संविधान सभा की सहमति चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 35A के बारे में यह तय नहीं है कि वह खुद खत्म हो जाएगा या फिर उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पर राज्यसभा में वोटिंग हुई। ये बिल राज्यसभा से पास हो गया है। बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े जबकि 61 वोट विपक्ष में पड़े।अब जम्मू-कश्मीर दो भागो में बंट जाएगा। इस बिल में जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर जम्मू कश्मीर को विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रावधान है। विपक्ष ने राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के कदम का काफी विरोध किया था।

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इसके साथ ही भारत में कुल केंद्र शासित राज्यों की संख्या अब 7 से बढ़कर 9 हो गया है, जबकि पूर्ण राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो जाएगी। अमित शाह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लद्दाख के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्ज दिया जाए, ताकि यहां रहने वाले लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। अब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहां विधानसभा नहीं होगी।

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