डेस्क: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई। इस बैठक में कई अहम् निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक में दारोगा भर्ती के चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव को भी मंजूरी दी है।

दरोगा भर्ती के लिए अब दौड़ के समय में बढ़ोतरी की गई है। अब दौड़ के लिए 6 मिनट की जगह 6।30 मिनट समय मिलेगा। अंतिम मेघा सूचि निर्धारण और न्यूनतम अहर्ता में भी बदलाव किया गया है। SC, ST को 32 प्रतिशत न्यूनतम मार्क्स अनिवार्य, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34 प्रतिशत मार्क्स, पिछड़ा को 36।5 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत मार्क्स अनिवार्य किए गए हैं। जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेमी ऊंचाई निर्धारित की गई है।
एक अन्य फैसले में अब सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों को पोशाक मिलेगी। यह फैसला पहले चरण में मेडिकल कॉलेजों में लागू होगा। मरीजों को हस्तकरघा से निर्मित पोशाक मिलेगी। इसके लिए सरकार ने 9।5 करोड़ की राशि मंजूर की है।
राज्य सरकार ने रियल इस्टेट से जुड़े डेवलपरों व बिल्डरों को भी बड़ी राहत दी है। इसके तहत 30 अगस्त, 2018 के पहले निर्मित अपार्टमेंटों और बहुमंजिली इमारतों की रजिस्ट्री या खरीद-बिक्री अब बिना रेरा नंबर के भी की जा सकेगी।
कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य में जो अपार्टमेंट 30 अगस्त, 2018 तक पूर्ण हो चुके हैं और उनमें कम-से-कम एक फ्लैट का निबंधन हो चुका है उनके अन्य फ्लैटों के निबंधन पर भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) रेरा अधिनियम-2016 प्रभावी नहीं होगा।