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#Article370: जम्मू-कश्मीर के 70 फीसदी लोगों ने सरकार के फैसले का किया समर्थन: सर्वें

डेस्क: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया है। वहीं जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल 2019 पास कराके प्रदेश को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांटने का निर्णय लिया है। इसके समर्थन और विरोध में आ रही प्रतिक्रियाओं के बीच एक सर्वें आया है, जिसमें राज्य के 70% जनता ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही माना है।

CNN-NEWS18 ने एक सर्वे के मुताबिक 70 फीसदी लोगों का मानना है कि सरकार का यह फैसला उचित है। इस सर्वे में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 231 लोगों ने हिस्सा लिया। कश्मीर डिवीजन के 151 लोगों में से 87 फीसदी लोग सरकार के इस फैसले से समहत हैं। वहीं बात अगर जम्मू डिवीजन की बात करें तो इस फैसले के पक्ष में 93 फीसदी लोग हैं। सर्वें के मुताबिक जम्मू में 4, कश्मीर में 30, लद्दाख में 33 फीसदी लोगों ने राज्य के बंटवारे का विरोध किया।

सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को हटाए जाने को लेकर भी लोग सरकार के फैसले के पक्ष में हैं। लोगों का मानना है कि इससे भ्रष्टाचार तो कम होगा ही साथ ही साथ रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।

सर्वें के हवाले न्यूज़-18 ने लिखा है कि सरकार के फैसले से महिलाएं खुश हैं। कश्मीर स्थित अनंतनाग निवासी रुख्साना अख्तर ने कहा कि ‘यह वाजिब फैसला है। इससे महिलाओं को अब उनके अधिकार मिलेंगे।’ वहीं बारामूला निवासी खदीजा बेगम ने कहा कि ‘यह स्वागत योग्य फैसला है और अब मोदी जी अब हमारे इलाके का भी विकास कर सकेंगे।’ बारामूला की ही हाजरा बेगम ने कहा कि ‘यह शानदार फैसला है। इससे ग्रामीण इलाकों में विकास के नए आयाम तय होंगे।’

सर्वें के मुताबिक कुछ लोगों ने फैसले का विरोध भी किया है। कुलगाम की फरजाना अख्तर ने कहा – ‘लोगों ने आत्मनिर्णय के अधिकार को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहिए।’ कुलगाम की ही शहाना मुमताज ने कहा कि ‘कश्मीर के लोग ऐसे किसी भी फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें भारत से आजादी चाहिए।’

Desk
Social Activist
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