डेस्क: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के लिए शुक्रवार को कई कदम उठाने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने प्रेस प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि देश में मंदी का असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही उपभोक्ताओं के बीच मांग बढ़ाने से लेकर उद्योग जगत को भी राहत देने के उपाय किए हैं।

आइये जानते हैं वित्त मंत्री ने क्या ऐलान किये हैं ?
- जीएसटी रिफंड में देरी के कारण कारोबार में मुसीबत झेलने वाले कारोबारियों को वित्त मंत्री ने राहत दी है। छोटे एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के अब तक के सभी लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिन के भीतर कर दिया जाएगा, भविष्य के रिफंड मामलों को 60 दिन के भीतर निपटा दिया जाएगा।
- जिनके पास बीएस4 मानक वाला वाहन है, वे उसका इस्तेमाल उसे रजिस्ट्रेशन पीरियड तक कर पाएंगे। यही नहीं, मार्च 2020 तक खरीदे गए बीएस4 मानक वाले वाहन मान्य होंगे।
- बजट के दौरान सुपररिच पर बढ़ाए गए सरचार्ज को वित्त मंत्रालय ने वापस लेने का फैसला लिया है। इससे एफपीआई और घरेलू निवेशकों को राहत मिलेगी और पूंजी बाजार में आई सुस्ती दूर होगी।
- वित्त मंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को और आसान करने का संकल्प लिया है, ताकि करदाताओं को सहूलियत हो।
- वाहनों के भारी-भरकम रजिस्ट्रेशन शुल्क को अगले साल जून तक के लिए टाल दिया गया है।
- केंद्र सरकार सरकारी बैंकों में 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी। केंद्र सरकार के इस कदम से बैंक अधिक से अधिक लोन बांट सकेंगे। सरकार को उम्मीद है बैंकों में 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालने से वित्तीय व्यवस्था में पांच लाख करोड़ रुपये आएंगे।
- वित्त मंत्री ने कर अधिकारियों द्वारा करदाताओं के उत्पीड़न को खत्म के लिए कदम उठाने का संकल्प लिया है। पुराने टैक्स नोटिस पर एक अक्टूबर तक फैसला लेना होगा।
- सरकार ने सरकारी विभागों द्वारा वाहनों की खरीद पर लगी रोक को हटा दिया है। साथ ही आज से लेकर मार्च, 2020 तक खरीदे गए वाहनों पर 15 प्रतिशत के अतिरिक्त मूल्यह्रास की अनुमति दी गई है।
बता दें कि पिछले कुछ महीने से ऑटोमोबाइल सहित कई अन्य उद्योगों की बिगड़ती हालत को देखते हुए वित्त मंत्रालय को ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं, मंत्रालय के इन उपायों का आप पर क्या असर पड़ेगा।