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उत्तर भारतीय छात्रों के लिए खुशखबरी, अब देश के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलना होगा आसान !

डेस्क: राज्य बोर्ड(खासकर उत्तर भारत) के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अब उन्हें देश के टॉप कॉलेज में एडमिशन कराने के तरसना नहीं पड़ेगा। अब देश की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ऐडमिशन के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा। एचआरडी मिनिस्ट्री इस प्रस्ताव को जल्द ही अमल में लाएगी। इसे अंतिम रूप देने के लिए एक हाई लेवल कमिटी गठित होगी। सूत्रों के अनुसार कॉमन टेस्ट के स्वरूप को मंजूरी मिल चुकी है। मालूम हो कि नई एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में भी इस बात का जिक्र था।

प्रस्ताव के अनुसार ‘कॉमन टेस्ट एग्जाम’ नैशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि कॉमन टेस्ट होने से बोर्ड में नंबर पाने की अंधी दौड़ भी कम होगी। हाल के दिनों में 99% से ज्यादा नंबर आने के ट्रेंड पर सवाल उठे थे। सरकार ने संसद में भी कबूल किया था कि यह सामान्य बात नहीं है। चिंता यह भी उठी कि टॉप कॉलेजों की कट-ऑफ इतनी ज्यादा चली जाती है कि कई योग्य स्टूडेंट्स पिछड़ जाते हैं। बता दें कि राज्य बोर्ड के छात्र CBSE या अन्य केंद्रीय बोर्ड के छात्र से मार्क्स % के मामले काफी पिछड़ जाते हैं।

नव भारत टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक, नए प्रस्ताव के तहत कॉमन टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी होगी। फिर कॉलेज अपनी जरूरत के हिसाब से स्टूडेंट्स को दाखिला दे सकेंगे। मालूम हो कि नैशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन तमाम तरह की प्रवेश परीक्षा का सिंगल विंडो सिस्टम बनाने के लिए किया गया है। इसके पूरी तरह प्रभावी होने के बाद सीबीएसई और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) टेस्ट कराने की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे।

इसके साथ ही सरकार जल्द ही एजुकेशन लोन लेने वालों को बड़ी राहत दे सकती है। सरकार इस लोन के लिए किश्त चुकाने की समय अवधि में बड़ा बदलाव कर सकती है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही इस बारे में औपचारिक आदेश जारी किया जा सकता है कि लोग लेने वालों को किश्त चुकाने के लिए ज्यादा मोहलत दी जाए। प्रस्ताव है कि नौकरी मिलने के बाद ही ईएमआई शुरू होगी। इस बारे में आईआईटी-दिल्ली ने एचआरडी के पास प्रस्ताव भेजा था। सूत्रों के अनुसार एचआरडी इस प्रस्ताव पर सहमत है और इसके लिए नीति बनाई जा रही है।