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Anti-CAA प्रदर्शनकारियों की बड़ी जीत, सरकार का फैसला- ‘अब नहीं लागू होगा NPR और NRC’

डेस्क: दरभंगा- एनपीआर, एनआरसी के खिलाफ बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित करना राज्य सरकार का सराहनीय कदम है। हमें यह भी समझना चाहिए के बिहार में एनडीए ही की सरकार है ऐसे में मुख्यमंत्री महोदय का एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव करना, एनपीआर को 2010 के ही फार्मेट पर लागू करवाना उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है।

गौरतलब है कि दरभंगा लालबाग सत्याग्रह पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री से यह मांग कर रहा था कि सीएए, एनआरसी एवं एनपीआर के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करें एवं दिनांक- 23 फरवरी, 2020 को नीतीश कुमार के दरभंगा दौरा का भी लालबाग सत्याग्रह ने पुरजोर विरोध किया था और आज दिनांक 25/02/2020 को विधानसभा में मुख्यमंत्री ने एनआरसी, एनपीआर को रिजेक्ट कर इस सत्याग्रह पर मुहर लगाई है। उक्त बातें बेदारी कारवां के अध्यक्ष नजरे आलम ने कही है।

श्री आलम ने आगे कहा कि अब हमारी मांग यह है कि बिहार के जनता की आवाज को सुनते हुए इसी सत्र में सीएए के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित कर इस काले कानून के खिलाफ बिहार की जनता का विरोध सदन से दर्ज करवायें।

बता दें कि CAA, NRC और NPR के विरोध में देशभर में विरोध-प्रदर्शन का दौर चल रहा है। राजधनी दिल्ली पिछले कई दिनों से एन्टी CAA और Pro CAA के बीच विवाद बढ़ गया है। जिसके कारण स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

राकेश कुमार की रिपोर्ट

Desk
Social Activist
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