Agniveer Protest
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Agniveer Protest के बीच अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा-विस्तृत योजना बनाने का काम शुरू

डेस्क: अग्निपथ योजना (Agnipath scheme) को लेकर युवाओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इस योजना को लेकर दो दिनों से देशभर में बवाल जारी है (Agniveer Protest )। 15 राज्यों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगह हिंसा की घटना की खबर सामने आ चुकी हैं। ट्रेन, बीजेपी कार्यालय और बीजेपी नेताओं के घरों को टार्गेट किया जा रहा है। सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक और बाजारों तक बवाल हो रहा है। प्रदर्शनों के बीच दो लोगों की मौत हो चुकी है। इस सब के देश क गृह मंत्री अमित शाह ने (Home Minister Amit Shah) ने Agniveer Scheme को लेकर बड़ी घोषणा की है।

गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना (Agnipath Yojana) के तहत सेना के तीनों अंगों में सेवा देने के चार साल बाद अग्निवीरों (Agniveer Scheme) के लिए रास्ते बंद नहीं होंगे। अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि अग्निवीर योजना में चार साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय बलों और असम राइफल्स (Assam Rifles) में भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृहमंत्री अमित शाह कहा कि गृह मंत्रालय के इस निर्णय से अग्निपथ योजना से प्रशिक्षित युवा आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस निर्णय पर विस्तृत योजना बनाने का काम शुरू हो गया है।

Agniveer Protest : Agnipath Yojana के अग्निवीरों के पास होंगे कई अवसर

गृह मंत्रालय (Home Ministry) के इस फैसले से अग्निवीरों के लिए केंद्रीय बलों और असम राइफल्स में भर्ती के दरवाजे खुल जाएंगे। साथ ही इस फैसले से केंद्रीय बलों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसफ, आइटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स में करीब मौजूदा 73,000 रिक्त पदों को भरने में सहायता मिलेगी। वहीं केंद्रीय बलों और असम राइफल को प्रशिक्षित युवाओं की सेवा मिल पाएगी, जो पहले से ही ट्रेनिंग पा चुके होंगे।

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असम राइफल्स में 73 हजार से अधिक पद रिक्त हैं

16 मार्च को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि केंद्रीय बलों और असम राइफल्स में कुल 73,219 पद रिक्त है, जिसमें गज़ेटेड अधिकारियों के 1969, सबॉर्डिनेट अधिकारियों के 23,129 और अन्य रैंक के 48,121 पद रिक्त पड़े हैं। लिखित जवाब में यह भी कहा गया कि 2017 और 2021 के बीच करीब एक लाख कर्मियों की नियुक्तियां केंद्रीय बलों में हुईं।