Cabinet meeting Bihar: किसानों के लिए खुशखबरी, करीब 11 हजार करोड़ की मिली स्वीकृति !

Cabinet meeting Bihar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले से बिहार के किसानों को काफी सहूलियत मिलेगी. बैठक में कृषि रोड मैप के तहत कृषि यांत्रिकरण योजना के लिये इस वर्ष 94.05 करोड़ खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। इसके आलावा सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में धान और गेहूं खरीद के लिए एसएफसी को 10 हजार करोड़ रुपए लोन के लिए राजकीय गारंटी प्रदान की मंजूरी दे दी है।

90 तरह के कृषि यंत्रों पर अनुदान

कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत किसानों को 90 तरह के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिए जाएंगे। राज्य में निर्मित यंत्रों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दी जायेगी तथा प्रणाली प्रबंधन वाले यंत्रों में भी सब्सिडी का प्रावधान होगा। जीविका दीदियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों (हैपी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ बेलर, स्ट्रॉ रीपर, रीपर कम बाईंडर समेत अन्य) पर कुल राशि का 33 फीसदी यानी 31.03 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

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पोस्ट हार्वेस्ट और हार्टिकल्चर से संबंधित यंत्रों (मिनी रबर राईस मिल, राईस मिल, चैन सॉ समेत अन्य) पर कुल राशि का 12 फीसदी यानी 11.28 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कतार में बुआई के यंत्रों (सीड ड्रील, पोटैटो प्लांटर, सुगरकेन कटर कम प्लांटर समेत अन्य) पर कुल राशि का 7 फीसदी यानी 6.58 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

Cabinet meeting Bihar: गेहूं और धान अधिप्राप्ति के लिए 10 हजार करोड़

कैबिनेट की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्तर्गत गेहूं और धान अधिप्राप्ति के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके लिए वो व्यावसायिक बैंकों, नाबार्ड आदि से त्रैमासिक ब्याज दर पर लोन लेती है। इस वर्ष कुल 10 हजार करोड़ रुपए लेने के लिए कैबिनेट ने राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति दी है। इससे किसानों से आसानी से धान और गेहूं खरीदी जा सकेगी।