Adani Wilmar Muzaffarpur
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Adani Wilmar Muzaffarpur: बिहार के इस जिले में बड़ा निवेश करेगा अडानी ग्रुप ! हजरों युवाओं को मिलेगा रोजगार

Adani Wilmar Muzaffarpur: देश की बड़ी विल्मर कंपनी अडानी बिहार में बड़ा निवेश (Investment In Bihar) कर सकती है। अडानी विल्मर (Adani Wilmar) की ओर से जिले के दो औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ा निवेश किए जाने की संभावना है। कंपनी की टीम ने दोनों औद्योगिक क्षेत्रों का जायजा लिया है। बियाडा की ओर से कंपनी को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा।

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Adani nvestment In Muzaffarpur: अडानी समूह के अधिकारियों ने जताया संतोष

टीम ने सोमवार को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर फूड पार्क और बेला औद्योगिक क्षेत्र का जायजा लिया। टीम ने सुविधाएं देखीं। दैनिक हिंदुस्तान के खबर के मुतबिक कंपनी यहां खाद्य तेल का प्लांट लगा सकती है। Adani Group की तीन सदस्यीय टीम ने बियाडा के अधिकारियों से दोनों स्थानों पर भूजल स्तर, बिजली की उपलब्धता, आसपास के बाजार, एनएच, एसएच व रेलवे माल गोदाम आदि इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी ली। टीम बाढ़ व जलजमाव के बारे में भी जानकारी जुटाई। अधिकारियों के जवाब पर अडानी समूह के अधिकारियों ने संतोष जताया।

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वो पहले बेला औद्योगिक क्षेत्र के आईडीपीएल परिसर पहुंची। उसने यहां प्लांट के लिए 40 एकड़ जमीन की जरूरत बताई। इसके बाद टीम मोतीपुर पहुंची। उधर, बियाडा ने कहा कि 143 एकड़ में मेगा फूड पार्क खुलना है। यहां हल्दीराम व आईटीसी आदि ने भूमि आवंटन का प्रस्ताव दिया है। नेपाल व यूपी से सटा होने से कंपनियों की यहां रुचि है।

बियाडा जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगा

बियाडा के कार्यकारी निदेशक रवि रंजन प्रसाद ने बताया कि अडानी विल्मर की ओर से जिले (Investment In Muzaffarpur) के दो औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ा निवेश किए जाने की संभावना है। कंपनी की टीम ने दोनों औद्योगिक क्षेत्रों का जायजा लिया है। बियाडा की ओर से कंपनी को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा।

जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगा बियाडा

Adani Wilmar Muzaffarpur: इंजीनियरों की टीम जल्द करेगी दौरा

कंपनी की इंजीनियरों की टीम जल्द ही दौरा करेगी। इसके बाद डीपीआर बियाडा को सौंपी जा सकती है। यह अडानी विल्मर की बिहार में पहली इकाई होगी। इससे दो हजार लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है। 19 मार्च को मेगा फूड पार्क के लिए केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालय अनुमोदन समिति से मंजूरी मिली थी।