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Latest GST News: जनता पर महंगाई की मार, रहना-खाना सब हुआ महंगा !

Latest GST News: महंगाई से जूझ रहे आम आदमी को एक और झटका लगा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में संपन्न हुई जीएसटी काउंसिल (GST Council Meeting) की दो दिवसीय बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें कुछ चीजों पर टैक्स (Tax) लगाकर आम आदमी की जेब का बोझ बढ़ाया गया है। हालांकि, राज्यों को क्षतिपूर्ति और ऑनलाइन गेमिंग (GST on Online Gaming) जैसे मुद्दों पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। जीएसटी काउंस‍िल की मीट‍िंग (GST Council Meeting) में लेबल-युक्त ब्रांडेड चीजों पर Goods & Services Tax (GST) लगाने का फैसला ल‍िया गया है। इसके अलावा चेक जारी करने के एवज में बैंकों की तरफ से लिये जाने पर फीस पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। नई दरें 18 जुलाई 2022 से प्रभावी होंगी।

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Latest GST News: ये वस्तुएं हो जाएंगी महंगी

जीएसटी काउंसिल (GST Counsil) की बैठक के दौरान जीएसटी से छूट की समीक्षा को लेकर मंत्री समूह (GoM) की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। जिसके बाद कुछ वस्तुओं पर दरें बढ़ाई गई हैं। उनमें प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले आटा और चावल शामिल हैं। भले ही वो गैर-ब्रांडेड क्यो न हों, उनपर 5 फीसदी (GST Slab Rates) की दर से टैक्स लगेगा। इसके अलावा मीट, मछली, दही, पनीर और शहद जैसे प्री-पैक्ड और लेबल्ड खाद्य पदार्थों पर भी इसी दर से टैक्स लगेगा यानी ये सभी खाद्य पदार्थ अब महंगे होने जा रहे हैं। इसके अलावा गुड़, विदेशी सब्जियां, अनरोस्टेड कॉफी बीन, अनप्रोसेस्ड ग्रीन टी, व्हीट ब्रान और राइस ब्रान को भी छूट से बाहर रखा गया है।

GST Council Meeting: होटल में रुकना भी हो जाएगा महंगा

इसी प्रकार, चेक जारी करने पर बैंकों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। एटलस समेत नक्शे और चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी। इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगाने की बात कही गयी है। अभी इसपर कोई कर नहीं लगता है।

ये जरुरी वस्तुएं भी हो जाएगा महंगा

बैठक के दौरान सोलर वॉटर हीटर, फिनिश्ड लेदर पर टैक्स 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। एलईडी लैंप, स्याही, चाकू, ब्लेड, बिजली से चलने वाले पंप, डेयरी मशीनरी को 12 फीसदी के दायरे से हटाकर अब 18 के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा अनाज की मिलिंग मशीनरी पर टैक्स 5 सदी से बढ़ाकर 18 फीसदी करने का फैसला किया गया है।

वित्नित मंत्री निर्मला सीतारमण
छोटे ऑनलाइन कारोबारियों (online merchants) को तोहफा

GST Council ने बैठक में असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छोटे ऑनलाइन कारोबारियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण को माफ करने पर सहमति व्यक्त की है। कानून में बदलाव 1 जनवरी, 2023 से लागू किए जाएंगे। काउंसिल के मुताबिक, इस फैसले से लगभग 120,000 छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। बैठक में कंपोजीशन डीलरों को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से इंट्रास्टेट आपूर्ति करने की भी अनुमति दी गई।

RePost: First Published: 30 June 2022