INDIA NEWS - धर्मेंद्र प्रधान नहीं हटे तो 20 जून से जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना: CJP
Khabarilaal News Desk :
नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। पार्टी का आरोप है कि NEET-UG समेत विभिन्न परीक्षाओं में सामने आई कथित गड़बड़ियों के लिए शिक्षा मंत्रालय जिम्मेदार है और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।
NEET और परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल
CJP का कहना है कि NEET-UG पेपर लीक विवाद और 12वीं कक्षा की ऑन-स्क्रीन मार्किंग व्यवस्था से जुड़े मुद्दों ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। पार्टी का आरोप है कि अब तक किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी तय नहीं की गई है, जिससे छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ी है।
पुणे से आंदोलन के नए चरण की शुरुआत
पार्टी के संस्थापक Abhijeet Deepke ने घोषणा की है कि आंदोलन का अगला चरण पुणे से शुरू होगा। उन्होंने समर्थकों और छात्रों से बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होने की अपील की है।
सोनम वांगचुक के शामिल होने का दावा
CJP ने दावा किया है कि प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता Sonam Wangchuk भी पुणे में आयोजित प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। पार्टी का मानना है कि इससे छात्रों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती मिलेगी।
20 जून से जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी
पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया और शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, तो 20 जून से नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना शुरू किया जाएगा। CJP का दावा है कि देशभर के छात्र, युवा और अभिभावक इस आंदोलन में शामिल होंगे।
शिक्षा मंत्री ने जताया भरोसा
वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। उन्होंने छात्रों को आश्वस्त किया कि आगामी परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएंगी तथा परिणाम समय पर जारी किए जाएंगे।
छात्रों के मुद्दों पर बढ़ी राजनीतिक सक्रियता
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच यह मुद्दा अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन चुका है। आने वाले दिनों में सरकार और आंदोलनकारी संगठनों के रुख पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।
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