VARANASI :विकास प्राधिकरण कर्मियों की प्रांतीय बैठक सम्पन्न, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जताया गया रोष

Khabarilaal news desk 

वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) के सभागार में उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण कर्मचारी संयुक्त संगठन की प्रांतीय बैठक शनिवार को सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में VDA के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा (आईएएस) और सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा उपस्थित रहे।

दीप प्रज्ज्वलन के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम 

बैठक की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन के साथ की गई। इस दौरान उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने प्रदेशभर से आए पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए प्राधिकरण की छवि को मजबूत करने और विकास कार्यों में ईमानदारी से योगदान देने का आह्वान किया।

बैठक के दौरान कई शहरों से पहुंचे प्रतिनिधि

बैठक में वाराणसी के अलावा गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या, सहारनपुर और गोरखपुर से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी अतिथियों का स्थानीय संगठन द्वारा माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया।

लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने जताई नाराजगी

बैठक के दौरान कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों के लंबे समय से लंबित रहने पर नाराजगी जताई गई। प्रमुख मांगों में दैनिक वेतन और वर्क चार्ज कर्मचारियों का नियमितीकरण, सेवा नियमावली का प्रख्यापन, वेतन विसंगतियों का समाधान और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सा सुविधा लागू करने की मांग शामिल रही।

एरियर भुगतान व पुरानी पेंशन के लिए जमकर उठी मांग

वक्ताओं ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, कोरोना काल के 18 महीने के बकाया एरियर के भुगतान और आठवें वेतन आयोग में पेंशन पुनरीक्षण व महंगाई राहत जारी रखने की भी मांग की। साथ ही 2005 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों की पूर्व सेवा को पेंशन में जोड़ने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में दूर दूर से आए कई प्रमुख पदाधिकारियों ने रखे अपने अपने विचार

बैठक में राजकिशोर सिंह, मो. फराज खान, अनिरुद्ध पाण्डेय, सुशील उपाध्याय और रविन्द्र प्रकाश सहित विभिन्न प्राधिकरणों के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

संचालन और समापन

कार्यक्रम का संचालन दिवाकर द्विवेदी ने किया, जबकि समापन संतोष कुमार ओझा द्वारा किया गया।प्रांतीय बैठक में कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई और जल्द समाधान न होने पर आगे की रणनीति बनाने के संकेत दिए।