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वाराणसी -- समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले दिनों लखनऊ पार्टी कार्यालय में पीडीए अंक एक पीडीए घोटाला पुस्तिका जारी किया है। इस पुस्तिका में प्रमाण सहित बताया गया है कि कैसे उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार पिछड़ों और शोषितों के बेटे, बेटियों और बहूओं से संविधान प्रदत्त आरक्षण का अधिकार छीन लिया गया है, कैसे बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान में इस बराबरी के अधिकार यानी आरक्षण को धीरे-धीरे समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

10 साल में 222 परीक्षाओं में 11514 पीडीए आरक्षित सीटों की लूट का व्यौरेवार विवरण

उक्त बातें सपा स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने मंगलवार को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि इस पुस्तिका में भाजपा सरकार ने 10 साल में 222 परीक्षाओं में 11514 पीडीए आरक्षित सीटों की लूट का व्यौरेवार विवरण दिया गया है। यूपी भर्ती में 69000 शिक्षक भर्ती घोटाले का पूरा उल्लेख है।

69000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्ग के छात्रों को 27 फ़ीसदी संवैधानिक आरक्षण

इस पत्रकार वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़, जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट व एमएलसी आशुतोष सिनहा ने संयुक्त रूप से कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान के रूप में एक ऐसा दस्तावेज दिया हैं जिसमें सामाजिक न्याय का राज लाने की शक्ति है। उपेक्षित, वंचित और शोषित समाज में यह चेतना पीडीए आंदोलन के रूप में बलवती हो चुकी है। 69000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्ग के छात्रों को 27 फ़ीसदी संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए केवल 3.86 फीसदी मिला।

अनुसूचित जाति 21 फ़ीसदी है, लेकिन उन्हें मिला 16.01 फ़ीसदी

अनुसूचित जाति 21 फ़ीसदी है, लेकिन उन्हें 16.01 फ़ीसदी मिला। उनके आरक्षण की लूट 4.8 फ़ीसदी हुई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी शिक्षक भर्ती में 20 हजार सीटों का घोटाला माना है। यूपी सरकार ने 2022 के चुनाव में खुद शिक्षक भर्ती में आरक्षण की लूट को स्वीकार किया और 6800 पदों की एक अतिरिक्त सूची जारी की थी। भाजपा सरकार ने सबसे शर्मनाक कार्य करते हुए एसटी 1133 पदों को खाली छोड़ दिया।

69000 शिक्षक भर्ती घोटाले में अगर सरकार की मानें तो कुल 7933 पदों की लूट

69000 शिक्षक भर्ती घोटाले में अगर सरकार की मानें तो कुल 7933 पदों की लूट हुई है। समाजवादी सरकार अभ्यर्थियों को न्याय दिलाएगी और जातीय जनगणना कराने का भी काम करेगी। समाजवादी सरकार सामाजिक न्याय के राज की स्थापना कर सभी को न्याय दिलाएगी। समाजवादी पार्टी सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे रह गए लोगों के लिए विशेष अवसर चाहती है।

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