Khabarilaal News Desk :
वाराणसी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी Satyendra Kumar ने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने कई बिंदुओं पर नाराजगी भी जताई।
स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने की धीमी रफ्तार पर जताई नाराजगी
बैठक में उपायुक्त स्वतः रोजगार पवन कुमार सिंह ने विभागीय प्रगति की जानकारी दी। समीक्षा के दौरान पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि आगामी बैठक तक संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित की जाए ताकि अधिक से अधिक पात्र महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें और लखपति महिला क्लब का हिस्सा बन सकें।
सामुदायिक निवेश निधि में कम प्रगति पर लगाई फटकार
सामुदायिक निवेश निधि (CIF) के तहत अपेक्षित प्रगति न होने पर जिलाधिकारी ने विकासखंड अधिकारियों और सहायक विकास अधिकारियों (ग्राम विकास) को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने 15 दिनों के भीतर उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
हर ग्राम पंचायत में खुलेगा आजीविका संवर्धन केंद्र
महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में आजीविका संवर्धन केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांवों में सिलाई, ब्यूटी पार्लर, जनरल स्टोर सहित स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए ताकि ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि हो सके।
डिजिटल आजीविका रजिस्टर एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश
डिजिटल आजीविका रजिस्टर कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान प्रगति संतोषजनक न मिलने पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने निर्देश दिया कि आगामी एक सप्ताह के भीतर शत-प्रतिशत डिजिटल आजीविका रजिस्टर का कार्य पूरा किया जाए।
पीएम आवास योजना ग्रामीण की पात्रता सूची 30 जून तक तैयार होगी
बैठक के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्थाई पात्रता सूची तैयार करने को लेकर समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित SOP के अनुसार कार्य करते हुए 30 जून तक पात्रता सूची तैयार कर ली जाए।
उन्होंने बताया कि पात्रता सूची में शामिल सूचनाओं का सत्यापन ग्राम सभाओं के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में 25 जून तक रोस्टर के अनुसार ग्राम सभा बैठकों का आयोजन किया जाएगा।
अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में परियोजना निदेशक, उपायुक्त श्रम रोजगार एवं स्वतः रोजगार सहित सभी खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।
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