INDIA NEWS – वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पर किसका होगा नियंत्रण? आज सुप्रीम कोर्ट में होगी बड़ी सुनवाई

Khabarilaal News Desk :

नई दिल्ली। वृंदावन स्थित प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन और प्रशासन को लेकर चल रहा बहुचर्चित विवाद एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत की चौखट पर पहुंच गया है। इस मामले में मंगलवार, 16 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अहम सुनवाई प्रस्तावित है।

मुख्य न्यायाधीश की आंशिक कार्य दिवस वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध इस मामले में मंदिर प्रबंधन समिति, उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य पक्षों की ओर से दाखिल याचिकाओं और हस्तक्षेप आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

क्या है पूरा विवाद?

वृंदावन का श्री बांके बिहारी मंदिर देश के सबसे प्रतिष्ठित कृष्ण मंदिरों में गिना जाता है। वर्षों से मंदिर का संचालन पारंपरिक सेवायत व्यवस्था और मंदिर प्रबंधन समिति के माध्यम से होता रहा है।

हालांकि, बीते कुछ वर्षों में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर उठे सवालों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर प्रबंधन में नई व्यवस्थाएं लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए।

मंदिर प्रबंधन से जुड़े पक्षों ने इसे धार्मिक स्वायत्तता और परंपरागत अधिकारों में हस्तक्षेप बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन से बड़े सवाल?

सुनवाई के दौरान अदालत के सामने कई महत्वपूर्ण संवैधानिक और प्रशासनिक प्रश्न होंगे—

• क्या राज्य सरकार धार्मिक संस्थानों के प्रशासन में व्यापक हस्तक्षेप कर सकती है?
• क्या श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर विशेष प्रबंधन व्यवस्था लागू करना उचित है?
• मंदिर की पारंपरिक सेवायत व्यवस्था और धार्मिक प्रथाओं की संवैधानिक सीमा क्या है?
• धार्मिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक नियमन के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए?
• क्या मंदिर प्रबंधन के लिए स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिति का गठन आवश्यक है?

सरकार का क्या पक्ष है?

राज्य सरकार का कहना है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण को बेहतर बनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

सरकार का तर्क है कि प्रस्तावित व्यवस्थाएं मंदिर की धार्मिक परंपराओं को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैं।

मंदिर प्रबंधन का क्या कहना है?

मंदिर प्रबंधन समिति का दावा है कि सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं और सेवायत अधिकारों की रक्षा संविधान द्वारा की गई है। उनका कहना है कि सरकार को मंदिर के दैनिक संचालन और धार्मिक व्यवस्थाओं में अत्यधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

क्यों महत्वपूर्ण है यह सुनवाई?

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह मामला केवल बांके बिहारी मंदिर तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देशभर के प्रमुख मंदिरों, धार्मिक ट्रस्टों और पूजा स्थलों के प्रशासनिक ढांचे पर प्रभाव डाल सकता है।

यदि अदालत धार्मिक संस्थानों पर सरकारी नियंत्रण की सीमा को लेकर कोई व्यापक टिप्पणी करती है, तो उसका असर भविष्य में अन्य धार्मिक संस्थानों के मामलों पर भी दिखाई दे सकता है।

देशभर की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर

मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध इस मामले को लेकर मंदिर प्रशासन, श्रद्धालु, धार्मिक संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों की नजरें आज की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। अदालत के निर्देश इस बहुचर्चित विवाद की आगे की दिशा तय कर सकते हैं।

BUREAU : CHANDAN KUMAR