WORLD NEWS – दिल्ली एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के सलाहकार से ‘दुर्व्यवहार’ का आरोप, ढाका ने मांगी विस्तृत जानकारी
Khabarilaal News Desk :
नई दिल्ली/ढाका। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के सलाहकार ज़ाहिद उर रहमान के साथ कथित ‘दुर्व्यवहार’ और प्रवेश से रोकने की घटना को लेकर कूटनीतिक तनाव की स्थिति बन गई है। बांग्लादेश सरकार ने इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी भारत से मांगी है।
एयरपोर्ट पर रोकने का आरोप
बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रविवार शाम दिल्ली एयरपोर्ट पर ज़ाहिद उर रहमान को भारतीय आव्रजन अधिकारियों द्वारा कुछ समय के लिए रोका गया और कथित रूप से उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। यह अधिकारी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) की बैठक में बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए भारत पहुंचे थे।
ढाका ने बताया ‘रहस्यमय’ घटना
ढाका में सरकारी सूत्रों ने कहा है कि घटना को लेकर सभी जानकारी एकत्र की जा रही है और इसकी परिस्थितियों की जांच के बाद ही सरकार कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देगी। बांग्लादेशी राजनयिक सूत्रों ने इस पूरे घटनाक्रम को “रहस्यमय” करार दिया है।
बाद में दी गई अनुमति, लेकिन सलाहकार लौटे
रिपोर्ट के अनुसार, उच्च स्तर के हस्तक्षेप के बाद ज़ाहिद उर रहमान को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने कथित रूप से इस पूरे घटनाक्रम से असंतुष्ट होकर अपनी यात्रा बीच में ही रद्द कर दी और श्रीलंका के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि वे अब कोलंबो से बांग्लादेश लौटने की योजना बना रहे हैं।
राजनयिक चैनलों से दी गई थी जानकारी
बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली स्थित उच्चायोग ने पहले ही भारतीय विदेश मंत्रालय को सलाहकार की यात्रा और IORA बैठक में भागीदारी के बारे में औपचारिक रूप से सूचित कर दिया था।
भारत सरकार या विदेश मंत्रालय की ओर से इस घटना पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
ढाका में बढ़ी चिंता
ढाका में कई वरिष्ठ अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि एक वरिष्ठ प्रतिनिधि की इस तरह की रोकथाम समझ से परे है, क्योंकि सभी कूटनीतिक औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर ली गई थीं।
IORA बैठक से जुड़ा मामला
ज़ाहिद उर रहमान को दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) बैठक में बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करना था, जिसमें क्षेत्रीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी थी।
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