VARANASI NEWS:-मुख्यमंत्री आवासीय विद्यालय निर्माण कार्य के लिए सीमांकन करनी पहुंची टीम किसानों के विरोध पर लौटी वापस

khabarilaal news desk:-

पिंडरा तहसील क्षेत्र के मानापुर (चनौली) में प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए जमीन का सीमांकन सोमवार को किसानों के विरोध के कारण नहीं हो सकी। सीमांकन करने पहुंची कार्यदायी संस्था, तहसील प्रशासन और पुलिस बल को करीब 5 घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद वापस लौटना पड़ा।

6 एकड़ भूमि पर करोड़ों रुपये की लागत से मुख्यमंत्री आवासीय विद्यालय का कराया जाना है निर्माण

जानकारी के अनुसार, प्रदेश सरकार द्वारा मानापुर (चनौली) क्षेत्र में लगभग 6 एकड़ भूमि पर करोड़ों रुपये की लागत से मुख्यमंत्री आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जाना है। विद्यालय निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की कार्यदायी संस्था को सौंपा गया है।
सोमवार को संभावित विरोध को देखते हुए नायब तहसीलदार मनोज कुमार सिंह, फूलपुर पुलिस, पीएसी तथा कार्यदायी संस्था के कर्मचारी निर्माण स्थल पर सीमांकन करने पहुचे।  इस दौरान बड़ी संख्या में किसान, महिलाएं और पुरुष मौके पर एकत्र हो गए तथा हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने का हवाला देते हुए कार्य का विरोध करने लगे।

इसके बाद टीम को बिना सीमांकन कार्य पूर्ण किये लौटना पड़ा वापस

किसानों के विरोध के चलते प्रशासन और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को करीब 4 घंटे तक समझाने का प्रयास करना पड़ा, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद टीम को बिना सीमांकन कार्य पूर्ण किये वापस लौटना पड़ा

भूमि को वन विभाग की जमीन बताकर किसानों के कब्जे से जबरन मुक्त कराया

किसानों का आरोप है कि जिस भूमि पर विद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है, उस पर वे चकबंदी से पहले से खेती करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन ने उक्त भूमि को वन विभाग की जमीन बताकर किसानों के कब्जे से जबरन मुक्त कराया है, जबकि मामला न्यायालय में लंबित है।
वहीं प्रशासन का कहना है कि पिंडरा, मानापुर और चनौली क्षेत्र में लगभग 73 एकड़ वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा था, जिसे हटाकर भूमि को मुक्त कराया गया है|

परिसर में मुख्यमंत्री आवासीय विद्यालय का निर्माण प्रस्तावित

इसी परिसर में मुख्यमंत्री आवासीय विद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है। फिलहाल किसानों के विरोध के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। वही पुलिस ने सीमांकन कार्य का विरोध करने पर आधा दर्जन किसानों को हिरासत में लिया। पुलिस द्वारा बलपूर्वक महिलाओं व पुरुषों को हटाने के बाद भी सीमांकन कार्य पूर्ण  किये वापस लौट गई। 

इस दौरान राजस्व विभाग से नायब तहसीलदार मनोज सिंह, बीईओ पिंडरा अखिलेश यादव, पीडब्ल्यूडी के जेई ए एन सिंह समेत कानूनगो व लेखपाल की टीम रही।