वाराणसी। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य तथा जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को सर्किट हाऊस सभागार में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ लम्बित वादों की समीक्षा की।
प्रभारी मंत्री ने किया राजस्व के लम्बित वादों की समीक्षा
उन्होंने कोर्ट में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। प्रभारी मंत्री ने राजस्व वादों के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये कि लम्बित राजस्व वादों का शीघ्र सुनवाई कर निस्तारण किया जाये।
तहसीलों में लक्ष्य के अनुरूप वादों का निस्तारण न किये जाने पर व्यक्त की नाराज़गी
मंत्री सुरेश खन्ना ने तहसीलों में लक्ष्य के अनुरूप वादों का निस्तारण न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये तत्काल लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने धारा-24, धारा-34 और निर्विवाद वरासत जैसे वादों के लंबित आवेदनों को शीर्ष प्राथमिकता के साथ शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए।
निर्विवाद वरासत के मामलों का प्राथमिकता से कराएं निस्तारण-प्रभारी मंत्री
साथ ही अन्य प्रकार की जैसे धारा-67, 80, 116 तथा सीमांकन सहित अन्य राजस्व वादों की पेंडेंसी खत्म करने के निर्देश सभी पीठासीन अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि जिस स्तर पर मामले लंबित पाए जाएँगे, उसकी जिम्मेदारी तय होगी।
धारा-34 और धारा-24 के लम्बित राजस्व वादों को युद्ध स्तर पर निस्तारित कराने के निर्देश
उन्होंने कहा कि एक-एक फाइल की गंभीरता से चिंता करनी होगी। उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस कारण के विभिन्न धाराओं के मामलों को लम्बित न रखा जाए और उसका तय समय सीमा में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
अधिकारियों समेत जन्म प्रतिनिधि रहे मौजूद
बैठक में एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा के अलावा एडीएम एफआर सदानंद गुप्ता, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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