TECH NEWS – ट्रंप का बड़ा फैसला, शक्तिशाली AI मॉडल्स का पहले होगा सरकारी टेस्ट

Khabarilaal News Desk :

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर के लिए एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है। इस आदेश के तहत Google, OpenAI, Anthropic और अन्य प्रमुख AI कंपनियों से कहा गया है कि वे अपने उन्नत AI मॉडल्स का शुरुआती एक्सेस सरकार को उपलब्ध कराएं, ताकि उन्हें आम जनता के लिए जारी करने से पहले साइबर सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी परीक्षणों से गुजारा जा सके।

ट्रंप ने AI सुरक्षा को दी प्राथमिकता

नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अनुसार अमेरिकी सरकार की कई एजेंसियां AI डेवलपर्स के साथ मिलकर मॉडल्स की सुरक्षा और संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करेंगी।

इसमें Treasury Department, Commerce Department, Homeland Security Department और अन्य संघीय एजेंसियां शामिल होंगी।

हालांकि यह व्यवस्था पूरी तरह स्वैच्छिक (Voluntary) रखी गई है। AI कंपनियों को इसमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

लॉन्च से पहले 30 दिन तक होगी जांच

आदेश के तहत सरकार को किसी नए AI मॉडल की रिलीज से पहले अधिकतम 30 दिनों तक उसकी टेस्टिंग और समीक्षा करने का अवसर मिलेगा।

यह अवधि पहले प्रस्तावित 90 दिनों की तुलना में काफी कम है, जिससे AI कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

प्रशासन का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य इनोवेशन को रोकना नहीं बल्कि सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

AI को सरकारी सेवाओं में बढ़ावा

ट्रंप प्रशासन ने संघीय एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में AI तकनीक का अधिकतम उपयोग करें।

इसमें शामिल हैं:

• ग्रामीण अस्पताल
• सामुदायिक बैंक
• बिजली और पानी जैसी स्थानीय उपयोगिता सेवाएं
• राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी प्रणालियां
• महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे

सरकार का मानना है कि AI के बेहतर उपयोग से इन क्षेत्रों की कार्यक्षमता और सुरक्षा दोनों में सुधार किया जा सकता है।

लाइसेंस या परमिट की अनिवार्यता नहीं

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था किसी भी AI मॉडल के विकास, प्रकाशन या लॉन्च के लिए अनिवार्य सरकारी लाइसेंस या पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं बनाती।

यानी कंपनियां अपनी मर्जी से इस कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं और सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग कर सकती हैं।

टेक कंपनियों ने किया स्वागत

इस पहल को कई बड़ी टेक कंपनियों का समर्थन मिला है।

Microsoft के अध्यक्ष Brad Smith ने कहा कि यह आदेश नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

वहीं Sam Altman ने कहा कि नया आदेश AI विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करता है।

Google के वरिष्ठ अधिकारी Kent Walker ने भी इसे भविष्य की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया।

AI सेक्टर पर क्या होगा असर?

विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश AI उद्योग में पारदर्शिता और सुरक्षा मानकों को मजबूत कर सकता है। हालांकि कुछ कंपनियां इसे अतिरिक्त निगरानी के रूप में भी देख रही हैं।

फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि कितनी बड़ी AI कंपनियां स्वेच्छा से अपने मॉडल्स की सरकारी समीक्षा के लिए आगे आती हैं।

DESK REPORTER : CHANDAN KUMAR